Start Date: 06-07-2022
End Date: 06-08-2022
e-Governance is to ease government functioning in order to create Simple, Accountable, Responsive and Transparent governance. The Government of Gujarat (GoG) has ...
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e-Governance is to ease government functioning in order to create Simple, Accountable, Responsive and Transparent governance. The Government of Gujarat (GoG) has come a long way in implementation of the various e-Governance initiatives in the state, in order to adopt the best practices and key reforms.
The evolution of Information and Communications Technology (ICT) has brought a whole new paradigm for governance by which we are heading towards ease of living through e-Governance.
The goals of e-Governance are:
a. Better service delivery to citizens
b. Ushering in transparency and accountability
c. Empowering people through information
d. Improved efficiency within Governments
e. Improve interface between business and industry
The need of the hour is to think on how to make the life of our citizens better and easier by using new-age technologies. If you have any suggestion or new idea regarding this then share it here.
Last date of submission is 6th August, 2022.
ajitks.g189001@gov.in 2 years 11 महीने पहले
ईज़ ऑफ लिविंग’ सूचकांक:
लक्ष्य:
इसका उद्देश्य शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार व्यवस्थित रूप से खुद को आँकने और उन्हें शहरी नियोजन एवं प्रबंधन हेतु परिणाम आधारित ’दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरण के लिये प्रोत्साहित करना है।
ajitks.g189001@gov.in 2 years 11 महीने पहले
मौजूदा जीवन गुणवत्ता की स्थिति:
-यह उन परिणामों की भी जाँच करता है जो मौजूदा जीवन गुणवत्ता की स्थिति को दर्शाते हैं।
-शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आश्रय, भवन, ऊर्जा की खपत तथा शहर के लचीलेपन जैसी कुल 13 श्रेणियों का सूचकांक
के कुल परिणाम में 70% हिस्सा है।
ajitks.g189001@gov.in 2 years 11 महीने पहले
महत्त्व:
समग्र मूल्यांकन प्रदान करना:
ये सूचकांक शहरों का समग्र मूल्यांकन प्रदान करते हैं, जो कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता विकसित करने, बुनियादी ढाँचे का निर्माण और शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों के आधार पर तैयार किये जाते हैं।
कमियों से उबरने में सहायता:-
इन सूचकांकों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से सरकार को अंतरालों की पहचान करने, संभावित अवसरों को पहचानने, नागरिकों के जीवन में सुधार लाने और व्यापक विकास परिणामों प्राप्त कर स्थानीय शासन में दक्षता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
Arun kumar tiwari 2 years 11 महीने पहले
इस पहल से courruoption और Easy of life मे बहुत हद तक सफलता मिलेगी
Arun kumar tiwari 2 years 11 महीने पहले
E governess is very good step by state government. This is
BrahmDevYadav 2 years 11 महीने पहले
महत्त्व:
समग्र मूल्यांकन प्रदान करना:
ये सूचकांक शहरों का समग्र मूल्यांकन प्रदान करते हैं, जो कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता विकसित करने, बुनियादी ढाँचे का निर्माण और शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों के आधार पर तैयार किये जाते हैं।
कमियों से उबरने में सहायता:-
इन सूचकांकों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से सरकार को अंतरालों की पहचान करने, संभावित अवसरों को पहचानने, नागरिकों के जीवन में सुधार लाने और व्यापक विकास परिणामों प्राप्त कर स्थानीय शासन में दक्षता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
BrahmDevYadav 2 years 11 महीने पहले
मौजूदा जीवन गुणवत्ता की स्थिति:
-यह उन परिणामों की भी जाँच करता है जो मौजूदा जीवन गुणवत्ता की स्थिति को दर्शाते हैं।
-शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आश्रय, भवन, ऊर्जा की खपत तथा शहर के लचीलेपन जैसी कुल 13 श्रेणियों का सूचकांक
के कुल परिणाम में 70% हिस्सा है।
BrahmDevYadav 2 years 11 महीने पहले
‘ईज़ ऑफ लिविंग’ सूचकांक:
लक्ष्य:
इसका उद्देश्य शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार व्यवस्थित रूप से खुद को आँकने और उन्हें शहरी नियोजन एवं प्रबंधन हेतु परिणाम आधारित ’दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरण के लिये प्रोत्साहित करना है।
BrahmDevYadav 2 years 11 महीने पहले
इस ऑफ़ लिविंग क्या है?
यह एक मूल्यांकन उपकरण है जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास की विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन करता है। यह इस सूचकांक में शामिल शहरों के जीवन स्तर, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और लचीलेपन के आधार पर व्यापक समझ प्रदान करता है।
BrahmDevYadav 2 years 11 महीने पहले
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है| ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है|